... तोवर कागदोपत्री 'औरंगाबाद'च ठेवा उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

 

... तोवर कागदोपत्री 'औरंगाबाद'च ठेवा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

मराठी न्यूज नेटवर्क

मुंबई औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येत नाही तोपर्यंत सरकारी कागदपत्रांवर औरंगाबादचे नाव बदलू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराबाबत हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाही महसूल, टपाल, पोलिस ठाणी, न्यायालये या ठिकाणी नाव बदलण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. मुस्लिम लोकसंख्या अधिक असलेल्या भागांत तर हे काम अधिक जोरदारपणे सुरू असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील युसूफ मुचाला यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यानंतर सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्यासाठी हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी १० जूनपर्यंत वेळ लागेल. त्यामुळे उस्मानाबादप्रमाणेच औरंगाबाद

जिल्हाधिकाऱ्यांनाही औरंगाबादचे नाव न बदलण्याच्या सूचना देऊ.

न्यायालयाने त्यावर सहमती दर्शवित सरकार अंतिम निर्णय घेत नाही तोपर्यंत सरकारी कागदपत्रांवर औरंगाबादचे नाव न बदलण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी ६ जून रोजी ठेवली. औरंगाबादच्या नामकरणाला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुरू होती.

नामांतर आक्षेप डेटा एण्ट्री अंतिम टप्प्यात

छत्रपती संभाजीनगर: औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव नामांतर करण्याबाबत आक्षेप, हरकती, सूचना मागविल्या होत्या. विभागीय आयुक्तालयाकडे एकूण ७ लाख ४ हजार ६५६ आक्षेप आणि सूचना दाखल झाल्या आहेत. याची छाननी करून डेटा एण्ट्रीचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या आठवड्यात काम पूर्ण होणे शक्य आहे.